आईजीआरएस में लापरवाही पर डीएम सख्त, सभी एसडीएम को शोकॉज नोटिस जारी करने के दिए आदेश

MAHARSHI TIMES
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भौतिक सत्यापन शत-प्रतिशत कराने का डीएम ने दिया निर्देश

शिकायत डिफाल्टर हुई तो तय होगी जिम्मेदारी, डीएम की चेतावनी

महर्षि टाइम्स 

बलिया। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आईजीआरएस की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान फीडबैक और भौतिक सत्यापन की स्थिति संतोषजनक नहीं मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई। जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम को आईजीआरएस के मामलों में तेजी लाते हुए निर्धारित मानक के अनुसार प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। फीडबैक की समीक्षा में तहसील सदर और बांसडीह में 65-65 प्रतिशत, बैरिया में 51 प्रतिशत, रसड़ा में 66 प्रतिशत, सिकंदरपुर में 71 प्रतिशत और बेल्थरारोड में 74 प्रतिशत प्रगति पाई गई। इस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए कहा कि फीडबैक की स्थिति किसी भी तहसील में 80 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सभी एसडीएम को इसमें तत्काल सुधार लाने के निर्देश दिए। भौतिक सत्यापन की समीक्षा में बैरिया तहसील में 68 प्रतिशत, बांसडीह में 79 प्रतिशत, रसड़ा में 80 प्रतिशत और सिकंदरपुर में 83 प्रतिशत प्रगति मिली। जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम को भौतिक सत्यापन का कार्य शत-प्रतिशत पूरा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आईजीआरएस की शिकायतों के निस्तारण के साथ ही मौके पर सत्यापन की प्रक्रिया भी गंभीरता से पूरी की जाए। मुख्यमंत्री संदर्भ से जुड़ी शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही मिलने पर जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को शोकॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री संदर्भ की समस्याओं का एक सप्ताह के भीतर निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री संदर्भ से जुड़े मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी संदर्भ से संबंधित शिकायतों का निस्तारण निर्धारित 15 दिन की समय सीमा के भीतर किया जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री संदर्भ, पीजी पोर्टल और ऑनलाइन आवेदनों को लेकर सभी एसडीएम अपने अधीनस्थ कानूनगो, लेखपाल, नायब तहसीलदार और तहसीलदार को स्पष्ट निर्देश जारी करें कि शिकायतों का तीन दिन के भीतर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि निर्धारित समय सीमा में शिकायतों का निस्तारण नहीं होने पर संबंधित प्रकरण डिफाल्टर की श्रेणी में पहुंचता है तो जिम्मेदारी तय करते हुए कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आईजीआरएस से संबंधित शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करते हुए इसकी नियमित समीक्षा भी की जाए। बैठक में एडीएम अनिल कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट, आसाराम वर्मा, सीआरओ गुलशन जी एवं समस्त एसडीएम आदि उपस्थित रहे।

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