सम्पूर्ण समाधान दिवस में कुल 90 आवेदन पत्र आए जिसमें 08 का मौके पर हुआ निस्तारण
महर्षि टाइम्स
बलिया। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह एवं पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने शनिवार को तहसील बैरिया में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस में दूर-दराज से पहुंचे फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना। समाधान दिवस में पेंशन, राशन कार्ड, वरासत, बैनामा तथा जमीन कब्जे से जुड़े मामलों की अधिक संख्या रही। इनमें सबसे अधिक शिकायतें भूमि कब्जे से संबंधित प्राप्त हुईं। जिलाधिकारी ने राजस्व एवं पुलिस विभाग केअधिकारियों को निर्देशित किया कि भूमि विवाद के मामलों में मौके पर जाकर मुआयना करें और त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करें।
इस दौरान एक शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि मिड डे मील योजना के तहत क्षेत्र के कई प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को प्रतिदिन केवल खिचड़ी ही परोसी जा रही है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने विकास खण्ड बैरिया के खण्ड विकास अधिकारी (बीडीओ) को तीन दिनों के भीतर पांच प्राथमिक विद्यालयों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। साथ ही तहसीलदार को दस विद्यालयों का निरीक्षण कर भोजन की गुणवत्ता की जांच करते हुए तीन दिन के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। इस सम्पूर्ण समाधान दिवस में कुल - 90 मामले आए जिसमें 08 मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया।
जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने विभाग से जुड़े मामलों का गंभीरता और प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करें, ताकि फरियादियों को समय पर न्याय मिल सके। वहीं पुलिस अधीक्षक ने सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिए कि शिकायतकर्ताओं द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्रों पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उनका शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। इस सम्पूर्ण समाधान दिवस में एसडीएम बैरिया संजय कुमार कुशवाहा, तहसीलदार एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।
डीएम-एसपी ने फीता काटकर न्यायालय कक्षों का किया उद्घाटन
जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह एवं पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने शनिवार को तहसील बैरिया में न्यायालय उप जिलाधिकारी (न्यायिक) बैरिया तथा न्यायालय नायब तहसीलदार सुरेमनपुर कक्ष का फीता काटकर उद्घाटन किया।जिलाधिकारी ने कहा कि नए न्यायालय कक्षों के शुरू होने से क्षेत्रीय लोगों को राजस्व एवं प्रशासनिक मामलों के निस्तारण में सुविधा मिलेगी तथा न्यायिक कार्यों में तेजी आएगी। पुलिस अधीक्षक ने भी कहा कि प्रशासनिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से किए जा रहे ऐसे प्रयास आम जनता के लिए लाभकारी साबित होंगे।
साथ ही जिलाधिकारी ने न्यायालय कक्षों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
