सीएम डैशबोर्ड समीक्षा में डीएम सख्त, खराब रैंकिंग पर अधिकारियों को चेतावनी

MAHARSHI TIMES
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अगली समीक्षा बैठक में खराब रैंकिंग पर जारी होगा शोकॉज नोटिस : डीएम

विकास कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, डीएम ने अधिकारियों को चेताया

महर्षि टाइम्स 

बलिया। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने सोमवार को विकास भवन सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा बैठक की। बैठक में विकास कार्यों एवं राजस्व कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि जनपद की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी कई विभागों की रैंकिंग संतोषजनक नहीं है। विकास कार्यों में जनपद वर्तमान में 13वें स्थान पर है।

जिलाधिकारी ने आरसी पोर्टल पर लापरवाही पाए जाने पर नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों की रैंकिंग में गिरावट आई है, जिसे सुधारना सभी विभागों की जिम्मेदारी है। साथ ही डीएम ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगली बैठक में एक वर्ष के विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। जिस विभाग की रैंकिंग खराब मिलेगी, उसके खिलाफ शोकॉज नोटिस जारी किया जाएगा। जननी सुरक्षा योजना में रैंकिंग ‘सी’ पाए जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि सभी पटल सहायकों को कार्य में तेजी लानी होगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि योजना में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आईसीडीएस पोषण अभियान में भी रैंकिंग ‘सी’ मिलने तथा विकासखंड नगरा की स्थिति खराब पाए जाने पर डीएम ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने नगरा की सीडीपीओ को चेतावनी नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही बैठक में अनुपस्थित रहने और बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर जिला कार्यक्रम अधिकारी से स्पष्टीकरण तलब करने को कहा। पीएम सूर्य घर मुक्त योजना में रैंकिंग ‘सी’ पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को चेतावनी देते हुए जिलाधिकारी ने रैंकिंग में सुधार लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लापरवाही मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण में रैंकिंग ‘बी’ तथा फैमिली आईडी योजना में भी रैंकिंग ‘बी’ होने पर डीएम ने अधिकारियों को रैंकिंग ‘ए’ में लाने के निर्देश दिए। इसके अलावा एसबीएमजी फेस-2 व्यक्तिगत शौचालय निर्माण, नई सड़कों के निर्माण तथा पीएम आवास योजना शहरी की रैंकिंग ‘बी’ होने पर भी सुधार के निर्देश दिए गए। वहीं पीएम स्वांनिधि योजना की रैंकिंग ‘सी’ होने पर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को इसे ‘ए’ श्रेणी में लाने के लिए तेजी से कार्य करने को कहा।



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